प्रदेश सरकार अगले तीन महीनों में खाली पड़े लाखों सरकारी पदों पर भर्ती की बड़ी मुहिम शुरू करने जा रही है। करीब तीन लाख पदों पर भर्ती कर अगले साल मार्च तक चयनित युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उच्च अधिकारियों की बैठक में यह ऐलान किया। उन्होंने अब विभागों,भर्ती बोर्डों व  चयन आयोगों को इसी हिसाब से आगे काम करने को कहा है। मुख्यमंत्री  ने कहा कि अब तक तीन लाख भर्तियां पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से हुईं हैं। इसी तरह आगे पारदर्शी तरीके से भर्तियां कराई जाएं। उन्होंने मुख्य सचिव समेत सभी अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिवों को एक सपताह में खाली पदों का ब्योरा देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने बाद में ट्वीट कर कहा, चयन प्रक्रिया में शुचिता व पारदर्शिता  हमारी नीति है और इसे प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाएगा।

21 को बुलाई अहम बैठक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 सितंबर को लोकभवन में अहम बैठक बुलाई है। इसमें लोकसेवा आयोग, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड व अन्य चयन भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष बुलाए गए हैं। असल में पांच साल संविदा पर सरकारी नौकरी के प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया के बाद विपक्षी दलों ने युवाओं में बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया है। गुरुवार को इस मुद्दे पर प्रदेश भर में विरोधी दलों ने आंदोलन किया। इस बीच योगी सरकार ने अपनी भर्ती प्रक्रिया को और  तेज करने का निर्णय लिया है।

नौकरियों का हाल
– 2018 में 68500 शिक्षक भर्ती में लगभग 45 हजार शिक्षकों को मिली नौकरी

– दिसम्बर 2019 में शुरू हुई 69000 शिक्षक भर्ती का मामला कट्ऑफ अंक विवाद में न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें लिखित परीक्षा हो चुकी है और लगभग डेढ़ साल बाद मई, 2020 में इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। 1,46,060  अभ्यर्थी इसमें सफल हुए। लेकिन अब भी कटऑफ अंकों को लेकर शिक्षामित्रों के लिए 37339 पदों को होल्ड करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका डाली है। 

-माध्यमिक शिक्षा में  2018 एलटी ग्रेड के 10768 पदों में से लगभग 50 फीसदी ही भरे, प्रक्रिया अब भी गतिमान

– सहायताप्राप्त स्कूलों में 18 से 20 हजार पद खाली, नहीं शुरू हो सकी भर्ती 

सरकार ने 2017 से भरे गए पदों का दिया ब्यौरा :

यहां भर्ती प्रक्रिया चल रही : 

इन विभागों में पद खाली :